पोखरा:   नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अस्वाभाविक निर्णय फिर्ता लिन मागसहित गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

पोखरामा आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको हित विपरित गरको निर्णय फिर्ता लिनको लागि अल्टिमेटम दिएको हो ।

महासंघका प्रदेश संयोजक केदार प्रसाद पौडेलले व्यवसायीलाई मारमा पार्ने गरि गरिएको निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले गत २७ गते अर्थ मन्त्रालय र भौतिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउदै अबको ७ दिन भित्र सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । 

संयोजक पौडेलले उक्त निर्णय फिर्ता नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने बताए । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा शान्तिपूर्ण भनेका छौं । हामीले हाम्रो गाडी सडकमा तर्साउने भनेका छैनौं । हामी गाडीहरु घर र ग्यारेजमा थन्काउछौं, उनले भने, ‘यदि सरकारले बेवस्ता र नकरात्मक खालको अवस्था सिर्जना गर्याे भने हामी कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेछौं ।’

उनले सरकारलाई शान्तिपूर्ण आन्दोदलन मार्फत संकेत दिने बताउदै भने, ‘हाम्रा गाडीहरु घर ग्यारेजबाट रोडमा ल्याउन नपरोस । यो हाम्रो प्रदेश सरकारलाई विनम्रपूर्वक आग्रह हो । त्यसैले हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले दबाउन खोज्छ भने साँच्चै हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं ।’

उनका अनुसार महासंघका २१ वटा यातायात कम्पनीहरु आवद्ध रहेका छन् । भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अन्य कम्पनीहरुले पनि एक्येवद्धता जनाएका छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी सानमा विद्यार्थी सहुलियत, ज्येष्ठ नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग, लगायतलाई सहुलियत प्रदान गरेबापत सरकारबाट ६० प्रतिशत छुट दिदै आएको थियो । यस आर्थिक वर्षबाट ३३ प्रतिशत मात्रै छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरि सरकारले यसअघिसम्म नवीकरणमा जरिवाना ३२ प्रतिशत लिदैं आएको थियो भने आर्थिक वर्षबाट २ सय प्रतिशत बढाएको छ । यसैगरि वर्षमा २ पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सरकारले अघि सारेको थियो ।  सोही निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विरोध जनाउदै आएको छ ।